शिव-राजतंत्र

शिव-राजतंत्र क्या है ? (What is Shiv – Rajtantra ?)

शिव-राजतंत्र एक सामाजिक संस्था है जिसका मूल उद्देश्य भारत मेँ शिवसेवक रमेश कुमार शर्मा के अध्यक्षता में राजतंत्र का स्थापना करना है एवं भारत को भ्रष्टाचारमुक्त एवं सामाजिक, आर्थिक, नैतिक रूप से उन्नत बनाना है ।

शिव-राजतंत्र मे शिव अनुयायियों का अधिक योगदान होगा, ये आगे आकार सामाजिक समस्याओं जैसे मंहगाई, बेरोजगारी आदि का समाधान खोजेंगे एवं समाज को समस्या मुक्त करने मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे ।

Shiv – Rajtantra is a social institution whose basic objective is to establish a Rajtantra in India under the chairmanship of Shivsevak Ramesh Kumar Sharma and to make India corruption free and socially, economically, morally advanced.

यह संस्था शिव के भक्ति, ऊर्जा एवं प्रेरणा आदि से संचालित है । इसमे किसी विशेष वर्ण, जाति, समुदाय आदि का कोई अलग से योगदान नहीं है बल्कि सभी वर्ण,जाति,समुदाय आदि का मिश्रित योगदान है। शिव-राजतंत्र सम्मिलित रूप से सभी वर्ण, जाति, समुदाय आदि भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करता है।

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शिव – राजतंत्र के द्वारा वर्तमान समय मे कुछ समितियां का संचालन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य अध्ययन एवं अनुमान लगाना है की बेरोजगारी, मंहगाई, सामाजिक एवं नैतिक अव्यवस्था आदि समस्या से निबटने के लिए क्या क्या उपाय करना होगा एवं किस तरह की चुनौतियों का सामना करना होगा ।

At present, some committees are being run by the Rajtantra, whose purpose is to study and estimate what measures will have to be taken to deal with the problem of unemployment, inflation, social and moral disorder etc.

समितियां इस प्रकार है (The committees are as follows) –

1. शिव साधना प्रचार समिति –

इस समिति का उद्देश्य भारत के लोगो के नैतिक विकास एवं सामान्य जन को सांसारिक जीवन के साथ आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है । ईमानदारी, प्रेम, दया, सद्भावना, त्याग, सहिष्णुता, गुरुजन का सम्मान, उचित व्यवहार आदि की शिक्षा धर्म के माध्यम से ही हमे प्राप्त होता है । इसके अंतर्गत वर्तमान समय मेँ शिव पुराण का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, शिवपुराण प्रत्येक सनातन धर्म अनुयायी के घर – घर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है । भविष्य में अन्य धार्मिक ग्रंथो 18 पुराण, 4 वेद, गीता, रामायण आदि के प्रचार प्रसार के योजना पर विचार किया जा रहा है ।

2. राजतंत्र मानव संसाधन विभाग (Rajtantra HR) 

– इस समिति का उद्देश्य बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए, बेरोजगारी के निवारण के लिए अनेक विकल्पों एवं संसाधनों पर विचार करना है । नए रोजगार एवं नौकरी के अवसर के जानकारी के लिए http://www.rajtantrahr.com देखें । नए अवसर के बारे मे सूचना प्राप्त करते रहने के लिए website का समय समय पर अवलोकन करते रहें । Website  – www.rajtantrahr.com 

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3. मंहगाई नियंत्रण विभाग –

इस समिति का उद्देश्य वस्तु मूल्य को नियंत्रण मे रखने के लिए अनेक विकल्पों पर विचार करना, महंगाई नियंत्रण के लिए नियम बनाना, क्रेता विक्रेता के लाभ को ध्यान मे रखकर वस्तु का मूल्य निर्धारण करना। उचित मूल्य पर वस्तु बेचने-खरीदने एवं सेवा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, जनता को तत्काल मंहगाई से राहत देने के लिए नियंत्रित मूल्य की दुकान अथवा केंद्र खोलकर आवश्यक वस्तुएं नियंत्रित मूल्य पर उपलब्ध कराना आदि ।

Inflation Control Department – The purpose of this committee is to consider many options to keep the commodity price under control, to make rules for controlling inflation, to determine the price of the commodity keeping in mind the profit of the buyer and seller. To encourage people to sell, buy and provide services at reasonable prices, to provide immediate relief to the public from inflation by opening a controlled price shop or center to make essential commodities available at a controlled price, etc.

एक भारतीय परिवार की औसत आय 10,000 प्रति माह है।

(The average income of an Indian family is 10,000 per month.)

In average the number of family member in an Indian Family is 6. that is Husband and wife, two children and old father and mother.

एक भारतीय परिवार में परिवार के सदस्यों की संख्या औसतन 6 होती है, पति और पत्नी, दो बच्चे और बूढ़े पिता-माता।

10,000 रुपये प्रतिमाह आय को ध्यान में रखते हुए, दैनिक उपयोग की सभी वस्तुओं जैसे भोजन, चिकित्सा, शिक्षा, घर का किराया, गैस या ईंधन आदि वस्तुएं जिस मूल्य पर आसानी से खरीद लिए जाये वह मूल्य उस वस्तु का उचित मूल्य है । 

Keeping in mind the income of Rs 10000 per month,  The price at which all items of daily use like food, medicine, education, house rent, gas or fuel etc. can be easily purchased is the fair value or justified value of that items.

एक 6 सदस्यीय परिवार में वर्तमान मूल्य के हिसाब से दैनिक उपयोग की वस्तुओं की मासिक खपत एवं औसतन वर्तमान आय से तुलनात्मक अध्ययन ।

Comparative study of monthly consumption of items of daily use and average current income at present value in a 6 member family.

Monthly Consumption of daily use items as current price in a 6 member family.  

	Items	Quantity	Current Price/kg	Total Price	Justified Price
01	wheat and Rice	45 kg	30/kg	1350/-
02	Pulse	2 kg	100/kg	200/-
03	Vegetables	30 kg	30/kg	900/-
04	Milk	30 kg	50/kg	1500/-
05	House Rent	2	2000/pm	2000/-
06	Savings		1000/	1000/-
07	Bus Fare		1000/	1000/-
08	Education		1000/	1000/-
09	Medical		500/	500/-
10	Absent Losses		1000/	1000/-
11	Cloth		500/	500/-
12	Festival Expenses		500/	500/-
13	Mobile Expenses	2	200/	400/-
14	Other Expenses		1000/	1000/-
			Total Amount	12,850/- Rupees

वर्तमान समय मे भारत मे प्रति परिवार औसत मासिक खर्च 12850 रुपये है जबकि प्रति परिवार औसत आय 10,000 रूपये प्रति माह है । अर्थात प्रति परिवार पर 2850 रुपये (28.5%) का औसत मंहगाई का दवाब है ।

At present, the average monthly expenditure per family in India is Rs 12850 while the average income per family is Rs 10,000 per month. That is, there is an average inflationary pressure of Rs 2850 (28.5%) per family.

4. जन शिकायत निवारण विभाग  – इस समिति का उद्देश्य साधारण लोगो का शिकायत को सुनना एवं उसके विवाद या समस्या के समाधान पर विचार करके उनकी समस्या या विवाद का निपटारा करना ।

5. दहेज प्रथा सुधार समिति –

इस समिति का मूल उद्देश्य बिना माँग वाला दहेज प्रथा को चलन मेँ लाना है। वर पक्ष के तरफ से किसी भी प्रकार के धन की मांग न की जाय, वधू पक्ष वाले अपने क्षमता एवं कर्तव्य के हिसाब से खर्च करे या दान दें । इस समिति के द्वारा वैसे वर-वधू का लिस्ट भी उपलब्ध कराया जाएगा जो इस नियम के तहत विवाह करने के लिए तैयार है ।

6. राजतंत्र जन स्वास्थ्य सलाह विभाग (Rajtantra Public Health Advice Department) –

इस समिति का मूल उद्देश्य लोगो के स्वास्थ्य समस्या के निराकरण के लिए सुझाव जारी करना, उचित मूल्य पर दवा, चिकित्सा सेवा, अस्पताल भर्ती सेवा आदि के बारे मे सलाह जारी करना है । इसके लिए एक वैबसाइट पोर्टल www.rajtantrapublichealth.co.in का निर्माण किया गया है । वर्तमान समय मे इस वैबसाइट पर कोरोना संक्रामण, टायफायड, पेचीस, डायरिया, सर्दी खांसी, साधारण बुखार, गैस्ट्रिक, बदन दर्द – थकान, तनाव, अनिद्रा आदि के इलाज़ का विस्तृत वर्णन है । इस समिति के द्वारा उचित मूल्य अथवा राजतंत्र के द्वारा नियंत्रित मूल्य पर सेवा देने वाले अस्पताल, डॉक्टर, महिला रोग चिकित्सक, मेडिकल, नर्स, फिजिओथरपिस्ट, एकूप्रेसर थेरपिस्ट, योगा थेरपिस्ट आदि का लिस्ट संपर्क नंबर एवं व्यवसायिक पता के साथ भी उपलब्ध कराया जाएगा ।

7. राजतंत्र विकास समिति  (Rajtantra Development Society)  –

इस समिति का उद्देश्य राजतंत्र के विकास के लिए ढांचागत व्यवस्था पर विचार करना एवं साधारण जनता मे राजतंत्र के प्रति जागरूकता पैदा करना । राजतंत्र मे वैसे लोगों को सदस्यता देना जो योग्य, सभ्य, जन सेवा के लिए इच्छुक है । अधिक जानकारी के लिए – Read More (Click Here)

The purpose of this committee is to consider the structural arrangements for the development of Rajtantra and to create awareness about Rajtantra among the general public. To give membership in Rajtantra to such people who are qualified, civilized, willing for public service. for more information - Read More (Click Here)

राजतंत्रिक कार्यकारी सदस्य के प्रशासनिक संरंचना – 

• पहला स्तर –  राजा (राजतंत्रिक सभा अध्यक्ष)
• दूसरा स्तर –  प्रधानमंत्री एवं उपप्रधान मंत्री
• तीसरा स्तर – केन्द्रीय मन्त्री
• चौथा स्तर –  केन्द्रीय मुख्यमन्त्री
• पंचम स्तर –   राज्यमंत्री
• छठा स्तर –    विधायक
• सातवाँ स्तर – जिला अध्यक्ष
• आठवाँ स्तर – प्रखण्ड अध्यक्ष
• नवां स्तर –    पंचायत अध्यक्ष
• दसवां स्तर –  ग्राम अध्यक्ष

सदस्य बनने के लिए सामान्य पात्रता –

• भारतीय नागरिक
• आयु सीमा 18 से 65 साल
• मानसिक रूप से स्वस्थ्य
• राजतंत्र के सदस्य के बनने के इच्छुक
• सामाजिक एवं पारिवारिक छवि बेहतर  

सदस्य बनने के लिए विशेष अनिवार्य पात्रता (निम्न मे से कोई एक)  –

1. पार्टी जिला अध्यक्ष (सत्तासीन या सत्ता से बाहर)    
2. पार्टी जिला अध्यक्ष समूह (सचिव, कोषाध्यक्ष आदि )
3. पार्टी राज्य अध्यक्ष (सत्तासीन या सत्ता से बाहर)   
4. पार्टी राज्य अध्यक्ष समूह (सचिव, कोषाध्यक्ष आदि )
5. पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष (सत्तासीन या सत्ता से बाहर)
6. पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष समूह (सचिव, कोषाध्यक्ष आदि)
7. ग्रामीण मुखिया
8. विधायक
9. सांसद
10. मंत्री
11. राज्यसभा सदस्य
12. सरकारी कर्मचारी (सामान्य या अधिकारी या उच्च अधिकारी)
13. गैरसरकारी कर्मचारी (अधिकारी एवं उच्च अधिकारी)

  अधिक जानकारी के लिए – Read More (Click Here)

Facebook Page – Rajtantra

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सूचना – राजतंत्र का नाम बदलकर शिव-राजतंत्र किया जाता है । क्योंकि यह संस्था शिव के भक्ति, ऊर्जा एवं प्रेरणा आदि से संचालित है । इसमे किसी विशेष वर्ण, जाति, समुदाय आदि का कोई अलग से योगदान नहीं है बल्कि सभी वर्ण, जाति, समुदाय आदि का मिश्रित योगदान है। शिव राजतंत्र किसी विशेष वर्ण, जाति, समुदाय आदि का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। शिव-राजतंत्र सम्मिलित रूप से सभी वर्ण, जाति, समुदाय आदि भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करता है।

राजतंत्र एक लाभ अनेक –

• राजनीति मे आपसी विवाद समाप्त होगा एवं पार्टी पॉलिटिक्स के तहत प्रत्येक कार्य के विरोध की परंपरा का अंत होगा। जिससे भारत के विकास की गति मे तेजी आएगा।

• बार बार चुनाव मे होनेवाले खर्च, राजनीतिक अस्थिरता आदि से बचाव होगा, जिससे शासक अपना ध्यान भारत के विकास एवं सामाजिक समस्या आदि पर केन्द्रित कर सकेंगे जिससे विकास एक निश्चित रफ्तार से चलता रहेगा एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान मिलता रहेगा।

• राजनीति मे होने होनेवाले हिंसा आदि से बचाव होगा जिससे भारत मे सामाजिक एवं राजनीतिक शांति बहाल होगा मंत्री नेता आदि सूरक्षित होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।

• आंदोलन, विरोध जुलूस, विरोध मे तोडफोड आगजनी, सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति आदि का नुकसान, किसी नेता आदि का पुतला जलाना, कालिख पोतना, जूता चप्पल का माला पहननाना, सामूहिक उपद्रव, मंत्री नेता आदि के काफिला पर आक्रमण, पुलिस सेना आदि पर आक्रमण आदि जो भी राजनीतिक विरोध के कारण होते है। उस पर नियंत्रण प्राप्त होना।

• शासन चलाने आदि के खर्च पर नियंत्रण होगा जिसका असर भारत के आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक होगा ।

• प्रजा एवं राजा प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते है जिससे प्रजा मे संतोष होगा एवं उनकी सामाजिक समस्याओं का यथा शीघ्र निदान होगा ।

• प्रजा का राजदरबार मे प्रवेश का अनुमति होगा जिससे उन्हे अपने समस्या आदि के समाधान के लिए आंदोलन करने, जुलूस निकालने, सभा करने आदि की आवश्यकता नहीं होगी ।

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